Home / Issues / २१ जेठको सन्दर्भमा दलित नागरिक समाजद्वारा प्रेसित प्रेस विज्ञप्ति
External News Source Link
External Video Link
External Media Link
Related Report Link

२१ जेठको सन्दर्भमा दलित नागरिक समाजद्वारा प्रेसित प्रेस विज्ञप्ति

2017-06-04

Urgent Appeal

२१ जेठको सन्दर्भमा दलित नागरिक समाजद्वारा प्रेसित प्रेस विज्ञप्ति
मितिः २१ जेठ, २०७४
काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकारद्वारा विधिवत रूपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एघारौं वर्ष पुगिसक्दा पनि निरन्तर बढ्दै गएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति दलित नागरिक समाज नेपाल सरकार र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भइसकेको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि जातीयताकै आधारमा दलित समुदायले ज्यान गुमाउनु पर्नेसम्मको अवस्था रहनुले सरकारले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, संविधान र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमार्फत् नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।   

संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले ‘छुवाछूत विरुद्धको हक’ र धारा ४० ले ‘दलितको हक’को व्यवस्था गरेको छ । वि.सं. २०६५ माघ १२ गते सरकारले केन्द्र्रदेखि गाविस स्तरसम्म छुवाछुत निगरानी केन्द्र्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेता पनि लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा सरकारले जेठ २१ गतेलाई छूवाछुत मुक्त दिवशको रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७३ भदौमा विघटन गर्दै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति र जिल्ला तहमा समन्वय समितिहरुको कार्य्विधि तय गरेको छ । यी घोषणाहरू र संयन्त्रहरु पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । 

विगत ६ वर्षमामात्र जातीय विभेदका कारण २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई, २०६८ मंसिर २४ मा कालिकोट जुविथाका ९ का मनवीर सुनार, २०६८ माघ १६ मा सप्तरी पन्सेराका शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपाली, २०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी २०६९ असारमा धादिङको पीडा–५ मुलाखर्क गाउँमा दलित युवकले गैरदलित युवतीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि गैरदलितहरुको आक्रमणका कारण सिंगो दलित वस्ती नै विस्थापित भयो भने वि.सं. २०७० जेठमा रौतहटको भिमडावरमा दलितले मन्दिर प्रवेश गरी पूजा गरेको विषयलाई लिएर गैरदलित समुदायले दलितहरुको घर तोडफोड गरेर सिंगो वस्ति नै ध्वस्त बनाइदिए ।

आज पनि अन्तरजातीय विवाहका घटनामा जोडीहरुले सामाजिक तथा पारिवारिक बहिष्करण, कुटपिट तथा गाउँ निकाला नै हुनु पर्ने अवस्था छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनमा परेका दलित समुदायका लागि अझै पनि सरकारले पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनर्मिलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानअनुसार ऐन जारी भएपछिको अवधिमा हालसम्म जम्मा २३ जिल्लाहरुमा ४५ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू दायर भएका छन् । ऐन अनुसार कसूर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म कसैलाई पनि कानुनबमोजिम कारवाही नगरी न्यूनतम सजाय समेत गरिएको छैन ।

वि.सं. २०७१ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियान चलिरहेको छ । पुननिर्माणको सरकारी अभियानले दलितलगायत सीमान्तीकृत र उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारसहित पुनस्र्थापित गर्ने कुनै मनसाय देखाएको छैन । समाजमा विगतदेखि कायम रहेका असमानता र विभेदको सम्बोधन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारमात्र हैन, समावेशीकरणको चर्को नारा उचाल्ने सहयोगी निकायहरूसमेत यो वास्तविकता विपरीत चलेका छन् । 

आज पनि नेपालमा दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको सवाल दलित संस्थाबाहेक अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको चासोको विषय बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोग समेत दलित समुदायमाथि हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा विरलै बोल्ने गरेका छन् । त्यसैगरी दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि भइरहेको विभेद, छुवाछूत र बहिष्करणका विषयमा नेपालमा क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघ, कुटनीतिक नियोग र अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले पनि कमै चासो दिने गरेका छन् । यसले सरकारका सबै निर्णय, नीति, नियम र योजनालाई नजानिँदो हिसाबले सीमान्तकृत समुदायको पहुँचभन्दा टाढा पु¥याइरहेको छ ।

दलित नागरिक समाज विगतदेखि नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदको समस्यालाई नजिकबाट नियाल्दै सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बनाउन निरन्तर पहल गरिरहेको छ । यद्यपि, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी अधिकांश मुद्दाहरुलाई मिलापत्रमै टुङग्याइने गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरु, मिडिया र गैरदलित समुदायका कथित नागरिक समाज पनि यो सवालमा अझै पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । विशेषत प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे तापनि अदालतले समेत फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्ने गरेको छ । फलस्वरूप हालसम्म पनि जनसङख्याको २० प्रतिशत भाग ओगटेको नेपाली दलित समुदायले जातीय विभेद, बहिष्करण र असमानताको क्रुरता भोग्न बाध्य छन् । 
दलित समुदायमाथि भइरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन, बहिष्करण र सामाजिक तथा आर्थिक विभेदका कारण दलित समुदाय आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाइरहेका छैनन् । यस कार्यले मानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषाणापत्र, १९४८, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनसम्वन्धी महासन्धी १९६५, डर्बान कार्ययोजना, २००१, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १८, २०, २४ र धारा ४० को गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ । 

हामी संयुक्त रूपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषाणा भएको ११ औं वर्ष गाँठमा दलित हक अधिकार र मर्यादाका लागि अनवरत रुपमा क्रियाशील दलित संघसंस्था, व्यक्ति, नेतृत्वहरुकाबीच अझ उच्चस्तरको एकता कायम गरी प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको योजनावद्ध रुपमा सहयोग गर्नका लागि आव्ह्वान गर्दछौं । त्यसैगरी नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यवहारिक अन्त्य गरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिवद्धता, संविधान र कानुनअनुसार  दलित समुदायको मानवअधिकार, समानुपातिक सहभागिता, समावेशीकरण, आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन अन्तर्राष्ट्रि«य समुदाय, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक संगठनहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।



To support this case, please click here:
SAMPLE LETTER:
Dear __________,

२१ जेठको सन्दर्भमा दलित नागरिक समाजद्वारा प्रेसित प्रेस विज्ञप्ति

Name Of Victim:

Names of alleged perpetrators:

Date of incident: 0000-00-00

Place of incident:

२१ जेठको सन्दर्भमा दलित नागरिक समाजद्वारा प्रेसित प्रेस विज्ञप्ति
मितिः २१ जेठ, २०७४
काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकारद्वारा विधिवत रूपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एघारौं वर्ष पुगिसक्दा पनि निरन्तर बढ्दै गएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति दलित नागरिक समाज नेपाल सरकार र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भइसकेको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि जातीयताकै आधारमा दलित समुदायले ज्यान गुमाउनु पर्नेसम्मको अवस्था रहनुले सरकारले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, संविधान र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमार्फत् नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।   

संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले ‘छुवाछूत विरुद्धको हक’ र धारा ४० ले ‘दलितको हक’को व्यवस्था गरेको छ । वि.सं. २०६५ माघ १२ गते सरकारले केन्द्र्रदेखि गाविस स्तरसम्म छुवाछुत निगरानी केन्द्र्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेता पनि लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा सरकारले जेठ २१ गतेलाई छूवाछुत मुक्त दिवशको रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७३ भदौमा विघटन गर्दै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति र जिल्ला तहमा समन्वय समितिहरुको कार्य्विधि तय गरेको छ । यी घोषणाहरू र संयन्त्रहरु पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । 

विगत ६ वर्षमामात्र जातीय विभेदका कारण २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई, २०६८ मंसिर २४ मा कालिकोट जुविथाका ९ का मनवीर सुनार, २०६८ माघ १६ मा सप्तरी पन्सेराका शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपाली, २०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी २०६९ असारमा धादिङको पीडा–५ मुलाखर्क गाउँमा दलित युवकले गैरदलित युवतीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि गैरदलितहरुको आक्रमणका कारण सिंगो दलित वस्ती नै विस्थापित भयो भने वि.सं. २०७० जेठमा रौतहटको भिमडावरमा दलितले मन्दिर प्रवेश गरी पूजा गरेको विषयलाई लिएर गैरदलित समुदायले दलितहरुको घर तोडफोड गरेर सिंगो वस्ति नै ध्वस्त बनाइदिए ।

आज पनि अन्तरजातीय विवाहका घटनामा जोडीहरुले सामाजिक तथा पारिवारिक बहिष्करण, कुटपिट तथा गाउँ निकाला नै हुनु पर्ने अवस्था छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनमा परेका दलित समुदायका लागि अझै पनि सरकारले पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनर्मिलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानअनुसार ऐन जारी भएपछिको अवधिमा हालसम्म जम्मा २३ जिल्लाहरुमा ४५ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू दायर भएका छन् । ऐन अनुसार कसूर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म कसैलाई पनि कानुनबमोजिम कारवाही नगरी न्यूनतम सजाय समेत गरिएको छैन ।

वि.सं. २०७१ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियान चलिरहेको छ । पुननिर्माणको सरकारी अभियानले दलितलगायत सीमान्तीकृत र उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारसहित पुनस्र्थापित गर्ने कुनै मनसाय देखाएको छैन । समाजमा विगतदेखि कायम रहेका असमानता र विभेदको सम्बोधन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारमात्र हैन, समावेशीकरणको चर्को नारा उचाल्ने सहयोगी निकायहरूसमेत यो वास्तविकता विपरीत चलेका छन् । 

आज पनि नेपालमा दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको सवाल दलित संस्थाबाहेक अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको चासोको विषय बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोग समेत दलित समुदायमाथि हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा विरलै बोल्ने गरेका छन् । त्यसैगरी दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि भइरहेको विभेद, छुवाछूत र बहिष्करणका विषयमा नेपालमा क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघ, कुटनीतिक नियोग र अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले पनि कमै चासो दिने गरेका छन् । यसले सरकारका सबै निर्णय, नीति, नियम र योजनालाई नजानिँदो हिसाबले सीमान्तकृत समुदायको पहुँचभन्दा टाढा पु¥याइरहेको छ ।

दलित नागरिक समाज विगतदेखि नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदको समस्यालाई नजिकबाट नियाल्दै सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बनाउन निरन्तर पहल गरिरहेको छ । यद्यपि, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी अधिकांश मुद्दाहरुलाई मिलापत्रमै टुङग्याइने गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरु, मिडिया र गैरदलित समुदायका कथित नागरिक समाज पनि यो सवालमा अझै पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । विशेषत प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे तापनि अदालतले समेत फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्ने गरेको छ । फलस्वरूप हालसम्म पनि जनसङख्याको २० प्रतिशत भाग ओगटेको नेपाली दलित समुदायले जातीय विभेद, बहिष्करण र असमानताको क्रुरता भोग्न बाध्य छन् । 
दलित समुदायमाथि भइरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन, बहिष्करण र सामाजिक तथा आर्थिक विभेदका कारण दलित समुदाय आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाइरहेका छैनन् । यस कार्यले मानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषाणापत्र, १९४८, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनसम्वन्धी महासन्धी १९६५, डर्बान कार्ययोजना, २००१, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १८, २०, २४ र धारा ४० को गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ । 

हामी संयुक्त रूपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषाणा भएको ११ औं वर्ष गाँठमा दलित हक अधिकार र मर्यादाका लागि अनवरत रुपमा क्रियाशील दलित संघसंस्था, व्यक्ति, नेतृत्वहरुकाबीच अझ उच्चस्तरको एकता कायम गरी प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको योजनावद्ध रुपमा सहयोग गर्नका लागि आव्ह्वान गर्दछौं । त्यसैगरी नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यवहारिक अन्त्य गरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिवद्धता, संविधान र कानुनअनुसार  दलित समुदायको मानवअधिकार, समानुपातिक सहभागिता, समावेशीकरण, आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन अन्तर्राष्ट्रि«य समुदाय, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक संगठनहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

Yours Sincerely,
------------------------------
PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Mr. Sher Bahadur Deuba

Prime Minister

Office of the Prime Minister and Council of Ministers of Nepal

Singh Durbar, Kathmandu

P.O. Box: 23312

NEPAL

Tel: +977 1 4211000

Fax: +977 1 4211086

Email: info@opmcm.gov.np


2. Mr. Janardan Sharma

Home Minister of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singh Durbar, Kathmandu

NEPAL

Fax: +977 1 421-1257, 421-1286

Email: gunaso@moha.gov.np


3. Mr. Anupraj Sharma

Chairperson

National Human Rights Commission

Pulchowk, Lalitpur

NEPAL

Fax: +977 1 55 47973

Tel: +977 1 5010015

E-mail: complaints@nhrcnepal.org or nhrc@nhrcnepal.org


4. Mr. Raman Kumar Shrestha

Attorney General

Office of Attorney General

Ramshah Path, Kathmandu

NEPAL

Tel: +977 1 4240210, +977 1 4262548, +977 1 4262394

Fax: +977 1 4262582 / 4218051

Email: info@attorneygeneral.gov.np


5. Mr. Prakash Aryal

Inspector General of Police

Police Head Quarters

Naxal, Kathmandu

NEPAL

Fax: +977 1 4415593

Tel: +977 1 4412432

Email: phqigs@nepalpolice.gov.np


6. Mr. Sitaram Ghale

Member Secretary

National Dalit Commission

Lalitpur, Nepal.

P.O. Box:13785, Kathmandu

Phone:+977-1-5531148

Fax:+977-1-5531148

Email:info@ndc.gov.np


Thank you.