Home / Issues / संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
External News Source Link http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-019-2017
External Video Link http://alrc.asia/justasia/?video=ahrc-tv-caste-discrimination-continues-in-nepal-amidst-silence-and-other-stories-in-just-asia-episode-164
External Media Link http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-019-2017
Related Report Link

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

2017-03-25

Statement

५२ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद विरुद्धको दिवसका अवसरमा एसियाली मानवअधिकार आयोग/एसियाली कानुनी स्रोत केन्द्र र जागरण मिडिया सेन्टर संयुक्त रुपमा नेपालमा निरन्तर बढ्दै गएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

नेपालमा दलित समुदायले आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायका लागि सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको करिब सात दशकपछि पहिलो पटक नेपाल सरकारले वि.सं. २०६८ साल जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित गरेको थियो । वि.सं. २०६८ जेठ १८ गतेका दिन लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनलाई दलित समुदायलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वागत गरेका थिए ।

छुवाछूत विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा आएपछिका विगत पाँच वर्षमामात्र जातीय विभेदका कारण २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई, २०६८ मंसिर २४ मा कालिकोट जुविथाका ९ का मनवीर सुनार, २०६८ माघ १६ मा सप्तरी पन्सेराका शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपाली, २०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी २०६९ असारमा धादिङको पीडा–५ मुलाखर्क गाउँमा दलित युवकले गैरदलित युवतीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि गैरदलितहरुको आक्रमणका कारण सिंगो दलित वस्ती नै विस्थापित भयो भने वि.सं. २०७० जेठमा रौतहटको भिमडावरमा दलितले मन्दिर प्रवेश गरी पूजा गरेको विषयलाई लिएर गैरदलित समुदायले दलितहरुको घर तोडफोड गरेर सिंगो वस्ति नै ध्वस्त बनाइदिए ।

जागरण मिडिया सेन्टरले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार सन् २००३ देखि २०१३ सम्म भएका २४४ वटा अन्तरजातीय विवाहका घटनामा अधिकांशले सामाजिक तथा पारिवारिक बहिष्करण, कुटपिट तथा गाउँ निकाला नै हुनु परेको थियो भने एक दर्जन अन्तरजातीय विवाहका जोडीले ज्यान गुमाएका थिए । अनुसन्धानअनुसार ऐन जारी भएपछिको अवधिमा हालसम्म जम्मा २३ जिल्लाहरुमा ४५ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु दायर भएका छन् । ऐन अनुसार कसूर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म कसैलाई पनि कानुनबमोजिम कारवाही नगरी न्यूनतम सजाय गरिएको छैन ।

नेपालमा दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको सवाल दलित संस्थाबाहेक अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको चासोको विषय बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत यस्ता विषयमा विरलै बोल्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक काभ्रेका अजित मिजारको अन्तरजातीय विवाहका कारण गरिएको हत्या सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोग मौन रह्यो । त्यसैगरी लक्ष्मी परियार हत्या घटनाको आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । त्यसैगरी दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि भइरहेको विभेद, छुवाछूत र बहिष्करणका विषयमा नेपालमा क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघ, कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले पनि कमै चासो दिने गरेका छन् ।

एसियाली मानवअधिकार आयोग/एसियाली कानुनी स्रोत केन्द्र र जागरण मिडिया सेन्टरले विगतदेखि नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदको समस्यालाई नजिकबाट नियाल्दै सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बनाउन निरन्तर पहल गरिरहेको छ । यद्यपि, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी अधिकांश मुद्दाहरुलाई मिलापत्रमै टुङग्याइने गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरु, मिडिया र गैरदलित समुदायका कथित नागरिक समाज पनि यो सवालमा अझै पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । अदालतले पीडित दलितको पक्षमा फैसला गरेका घटनामा पनि जेल सजाय गरिनुको सट्टा जरिवाना गरेर छोडिने गरिएको छ । विशेषत प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे तापनि अदालतले समेत फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्ने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले वि.सं. २०६८ मा जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्देशक समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि समन्वय एकाइ र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र स्थानीय समितिहरुको गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई सरकारले २०७३ भदौमा विघटन गर्दै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति र जिल्ला तहमा समन्वय समितिहरुको कार्यविधि तय गरी स्थानीय तहका समितिहरुको विघटन गरेको छ । यस्ता संयन्त्रहरु पनि कागजमामात्र सीमित छन् ।

सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रीकी शहर सार्पभिल्लेमा रंगभेदी गोरा सरकारको बर्बरतापूर्ण दमनमा परी मारिएका ६९ प्रदर्शनकारीको सम्झनास्वरुप सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनसम्वन्धी महासन्धी पारित गरेको थियो । नेपालले ३० जनवरी मे १९७१ मा यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको थियो । यही पृष्ठभूमिबाट २१ मार्चको दिनलाई संसारभर जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको थियो । यद्यपि, हालसम्म पनि जनसङख्याको २० प्रतिशत भाग ओगटेको नेपाली दलित समुदायले जातीय विभेद, बहिष्करण र असमानताको क्रुरता भोग्न बाध्य छन् । यसबाट नेपाल सरकारले नेपालको संविधान २०७२को धारा १६, १८, २०, २४ र धारा ४० र सबै किसिमका जातीय तथा रंगभेद विरुद्धको महासन्धि, १९६५ को समेत गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ।

हामी संयुक्त रुपमा ५२ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद विरुद्धको दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यवहारिक अन्त्य गरी नेपालसरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिवद्धता, संविधान र कानुनअनुसार  दलित समुदायको मानवअधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलाई जवाफदेही र दलित समुदायको मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकारकर्मी, मिडिया र नागरिक संगठनहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।